मार्च 2022 तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन, कृषि अधिनियम को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी

कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए गरीबों को मुफ्त राशन (Free Ration) मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कैबिनेट के फैसलों पर यह जानकारी दी की मार्च 2022 तक मुफ्त राशन (Free Ration) मुहैया करायी जाएगी। पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी दी जाएगी।  इसके अलावा कैबिनेट ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले कृषि कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

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तीनो कृषि कानूम को किया जाएगा निरस्त

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कीं। संसद के आगामी सत्र के दौरान इन तीनों अधिनियमों को निरस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

अप्रैल 2020 में शुरु हुई योजना

कोविड 19 महामारी में गरीबों को राहत देने के लिए अप्रैल 2020 से तीन महीने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जिसके कारण देशव्यापी तालाबंदी हुई थी। तब से लेकर अब तक इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से 5 किलो अनाज अधिक दिया जा रहा है। वर्तमान में PMGKAY को चार महीने के लिए मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

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