बैठक खत्म होते ही केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, सिर्फ बातचीत से…

सरकार और किसानों के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है. एक बार फिर से ये बैठक पहले की तरह बेनतीजा साबित हुई है. अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी. कृषि मंत्री ने कहा कि, सरकार इस मु्द्दे का हल बातचीत के जरिए निकालना चाहती है. सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और कमेटी के सामने अपनी बात रखेगी.

सरकार (government) और किसानों के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है. एक बार फिर से ये बैठक पहले की तरह बेनतीजा साबित हुई है. अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी. कृषि मंत्री ने कहा कि, सरकार इस मु्द्दे का हल बातचीत के जरिए निकालना चाहती है. सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और कमेटी के सामने अपनी बात रखेगी.

किसान संगठनों के साथ सरकार (government) की 9वें दौर की बैठक विज्ञान भवन में जारी है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, सरकार ने किसानों की कई बातें मानी हैं लेकिन किसान एक कदम भी आगे नहीं आए हैं. वहीं किसान लगातार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं. किसान संगठनों ने एक बार फिर से सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. इसके साथ ही सिख फॉर जस्टिस संगठन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपील की है कि, 26 जनवरी को उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने दिया जाए.

लंच ब्रेक होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि, बैठक में किसान संगठनों ने सरकार (government) से साफ शब्दों में बता दिया है कि, उन्हें कमेटी स्वीकार नहीं है. जिसके बाद दोनों ने तय किया है कि, बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकालेंगे. किसान संगठनों का कहना है कि लंच के बाद एमएसपी और कृषि कानून पर चर्चा होगी.

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किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो किसान अपनी रिपब्लिक डे वाली ट्रैक्टर परेड को वापस ले लेंगे. आपको बता दें कि किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, जो लालकिले तक होगी.

इस बैठक में किसान सगंठनों की तरफ से उनके नेता बातचीत के लिए शामिल हुए हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता शुरू होने से पहले कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वह स्वागत करते हैं और सरकार (government) की ओर से अदालत द्वारा गठित कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे. उन्होंने कहा कि, सरकार चाहती है कि,मामला जल्द बातचीत के जरिए निपटे.

बातचीत के लिए पहुंचे भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि, सरकार (government) को तीनों कानूनों को वापस लेना होगा और एमएसपी पर लिखित गारंटी देनी होगी. वहीं केंद्र सरकार के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक बार फिर से उम्मीद जताई है कि, बातचीत के जरिए समाधान जरूर निकलेगा.

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