तीनों कानून वापस लेने को लेकर कृषि मंत्री ने कही ये बड़ी बात…

सरकार के साथ किसानों की 8वें दौर की शुक्रवार को 2 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी. इस बैठक में अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो सरकार का अगला कदम क्या होगा. इस पर अभी भी संशय बना हुआ है. किसानों की तरफ से इसके बाद 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी.

सरकार (government) के साथ किसानों की 8वें दौर की शुक्रवार को 2 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी. इस बैठक में अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो सरकार (government) का अगला कदम क्या होगा. इस पर अभी भी संशय बना हुआ है. किसानों की तरफ से इसके बाद 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी. वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि, इस बैठक से उम्मीद की जा रही है कि, कोई न कोई हल जरूर निकलेगा और किसान सरकार (government) की बात समझेंगे कि ये कानून उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि, अगर किसानों के साथ हुई पहली बैठक को अगर देखा जाए तो उस समय कानूनों को वापस लेने की कोई बात नहीं हुई थी सिर्फ परिवर्तन की बात कही गई थी. इसलिए उसी हिसाब से सोचा जाए तो हल जरूर निकलेगा. इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा अभी तो कानूनों में सुधारों की शुरूआत हुई है ये आगे भी जारी रहेंगे.

कृषि कानून को लेकर पिछले 43 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं. इससे पहले 4 जनवरी को बैठक हुई थी लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकला था. सरकार अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है वहीं किसान भी कानूनों के वापस लिए जाने तक आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि, जबतक सरकार (government) तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तबतक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा. सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया है कि, कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है.

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कृषि कानून को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा? इस पर कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि, सरकार (government) नए कानूनों में परिवर्तन के जरिए किसानों के हिसाब से छूट दे रही है और यह कोशिश की जा रही है कि, जल्द ही किसानों के साथ ये गतिरोध खत्म हो जाए. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि, अभी फिलहाल जो भी कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ शुरूआत है आगे कीटनाशक विधेयक और बीज विधेयक होगा.

बता दें कि, किसानों के साथ सरकार (government) की सात दौर की मीटिंग हो चुकी है. लेकिन ये सभी बैठकें बेनतीजा रहीं और बीच का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है. क्योंकि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसानों की मांग है कि कानूनों के वापस लिए जाने तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा.

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