लखनऊ : सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, योगी सरकार ने खोला पिटारा

बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के कई विभाग में पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने 6 महीने में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। 

लखनऊ। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के कई विभाग में पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने 6 महीने में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। 

भर्ती आयोग ने बताया कि कई विभाग नए भर्ती प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परिवार कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग में रिक्त पद है। जहाँ एक हजार से अधिक पद पड़े रिक्त पड़े हैं।

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एक हजार से अधिक खाली  पद वाले विभाग

जबकि 29 विभाग ऐसे हैं जहाँ  100 से अधिक  पद पड़े खाली पड़े है। इतना  ही नहीं 1000 हजार से अधिक रिक्त पद वाले विभाग भी हैं।  जिनमे परिवार कल्याण 9222 , ग्राम विकास 1658, राजस्व परिषद 6028, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक 1303, बाल विकास एवं पुष्टहार 3349, गन्ना एवं चीनी विभाग 1066 है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन 2268, शिक्षा निदेशक बेसिक 1055।

100 से अधिक अधिक रिक्त पदों वाले विभाग

प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई एवं जल संसाधन 911, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 790, लोक निर्माण 440, ग्रामीण अभियंत्र 427।सहकारी समितियों व पंचायत 412, राज्य कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद 412, आबकारी आयुक्त 356, औद्योगिक विकास 240, महिला कल्याण 216 पद खली पड़े हैं।

सचिवालय प्रशासन 199, आवास आयुक्त 188, दुग्ध आयुक्त 188, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 142, कोषागार निदेशालय 142।प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक 138, राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय 138, राज्य सेतु निगम 135।

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चकबंदी आयुक्त 134, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज 125, नागरिक सुरक्षा निदेशालय 124, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं 123। प्राविधिक शिक्षा 119, भूतत्व एवं खनिकर्म 118, आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता 116, मतत्स निदेशालय 111, समाज कल्याण 105।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश में 101, रेशम निदेशालय 101, कृषि100 पद खली पड़े हैं। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी को पत्र लिखा है । भर्ती प्रकिया में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए इसे दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभागों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।

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